सचिन माथेफोड,पुणे
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला पुढील चार आठवड्यांत निवडणुकांची अधिसूचना जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत, तसेच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत .
मुख्य मुद्दे:
निवडणुका वेळेत घेण्याचे निर्देश: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नाहीत. लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार, वेळेवर निवडणुका होणे आवश्यक आहे .
OBC आरक्षण: न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, 2022 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या OBC आरक्षणाच्या स्थितीनुसारच निवडणुका घेतल्या जाव्यात .
प्रशासकांचा कार्यकाळ: न्यायालयाने नमूद केले की, अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक पाच वर्षांहून अधिक काळापासून कार्यरत आहेत, जे राज्यघटनेच्या तरतुदींनुसार योग्य नाही. लोकप्रतिनिधींनी या संस्था चालवाव्यात, असे न्यायालयाचे मत आहे .
या निर्णयामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या शहरांतील महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे .
